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अररिया के पत्रकार विमल मंडल की हत्या पर श्रद्धांजलि सभा

–मीडिया फार बॉर्डर हारमोनी की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि सभा में जुटे पत्रकार
 गोरौल, वैशाली (जनमन भारत संवाददाता)।   मीडिया फॉर बॉर्डर हारमोनी वैशाली यूनिट की बैठक गोरौल में आयोजित की गई।
 पत्रकारों ने अररिया के पत्रकार विमल मंडल  के हत्या के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। दिवंगत पत्रकार मंडल को पत्रकारों ने श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में पत्रकारों ने अपनी सुरक्षा पीड़ित परिवार को न्याय व सुरक्षा देने की मांग रखी। ‌  सभा को संबोधित करते हुए मीडिया फार बॉर्डर हार्मोनी के संरक्षक वरीय पत्रकार मोहन कुमार सुधांशु ने कहा किअररिया के रानीगंज निवासी वरीय पत्रकार विमल मंडल को  अपराधियो ने गोली मारकर हत्या कर दी। मंडल सुबह घर में सोए हुए थे अपराधियो ने विमल भैया कहकर आवाज दी और उनके घर से निकलते ही सीने में गोली मार दी।  उन्होंने पीड़ित परिवार की सुरक्षा, 25 लाख मुआवजा , मृतक के  बच्चों को सरकारी खर्च पर पढ़ाई की व्यवस्था करने, अपराधियों को स्पीडी ट्रायल चला कर सजा दिलाने की मांग की है। मीडिया फॉर बॉर्डर हारमोनी  के  वैशाली जिला अध्यक्ष पत्रकार प्रभात कुमार ने कहा कि  पत्रकारों के हक के लिए  मीडिया फार बॉर्डर हार्मोनी संगठन बराबर पहल कर रहा हैं । संगठन की ओर से श्रद्धांजलि सभा में 9 सूत्री मांगों चर्चा हुई। बिहार सरकार और भारत सरकार से मांग की गई कि  पत्रकारों कि सुरक्षा के लिए इस मांग को पूरा करें। वरीय पत्रकार अमरेंद्र तिवारी, नवनीत कुमार, मोहन कुमार सुधांशु, शैलेन्द्र पांडेय,अमरेश कुमार शर्मा,शशि कांत सुधांशु,संतोष कुमार,विनय कुमार,प्रभात कुमार मुकेश,सुधीर कुमार झा,प्रशांत कुमार  क्रांतिकारी सहित अन्य पत्रकार  भी शामिल थे
 *यह उठाई गई मांग जिस पर होगी आगे पहल*
—पत्रकार विमल मंडल के परिवार की सुरक्षा, 25 लाख रुपया मुआवजा, बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार उठावें ,अपराधियों को स्पीडी ट्रायल चल कर सजा दिलाई जाए जाए
—–. राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर पत्रकार संरक्षण आयोग का गठन किया जाय। आयोग के गठन से पत्रकारों को संवैधानिक संरक्षण मिल पायेगा।
—-. राष्ट्रीय व राज्य स्तर मान्यता प्राप्त पत्रकारों के चयन में कोटा सिस्टम को समाप्त किया जाय।
—–. बिहार में सभी ग्रामीण, प्रखंड अनुमंडल व जिला स्तरीय व स्वतंत्र पत्रकारों की निगरानी में एक कमिटी का गठन किया जाए।
—–. पत्रकारों के कल्याण के लिए जिला स्तर पर पत्रकार राहत कोष का गठन सरकार करे ताकि आपात स्थिति हत्या, दर्घटना, गंभीर रूप से बीमार होने पर उनको तत्काल मदद मिल सके।
—. सभी अनुमंडल व प्रखंड मुख्यालय में तत्काल मीडिया सेन्टर खोला जाए। जहाँ संवाद संकलन पत्रकार कर सके।
—. पत्रकारों को कैमरा, लैपटॉप, मोबाईल बाइक के लिए सरकार बिना ब्याज के राशि उपलब्ध करावें।
. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन. एच. ए. आई) की ओर से संचालित बिहार के सभी टॉल टैक्स पर पत्रकारों के वाहून का टैक्स माफ किया जाए।
–मुजफ्फरपुर में बनकर तैयार प्रेस क्लब को अभिलंब खोला जाए
—-मुजफ्फरपुर जिले के सभी प्रिंट इलेक्ट्रानिक वेब मीडिया के पत्रकारों की सूची उनके आवासीय थाना को उपलब्ध कराई जाए ताकि किसी भी आपात स्थिति में उनका मदद मिल सके

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