बजट देश को विश्व गुरु बनाने में मदद करेगी: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय

मंत्री ने कहा, देश की शांति के लिए जो भी कानून लाने की जरूरत होगी लाई जाएगी। जो भी कदम उठाना होगा उठाया जाएगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की जदयू की मांग पर उन्होंने कहा, पीएम देश के प्रत्येक भू-भाग के विकास के लिए सोच रहे। विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने में कई पेच है। इस दर्जे का प्रविधान आधारभूत संरचना को विकसित किए जाने को लेकर था। आज यह स्थिति नहीं है। बजट में इतनी राशि दी गई है कि उससे बिहार जैसे राज्यों को ही अधिक फायदा होगा। उद्योग विकसित होंगे तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सड़कें बनेंगी तो वहां भी बड़ी संख्या में काम उपलब्ध होंगे। बजट के समवेशी होने से उन राज्यों को अधिक सहायता मिलेगी जो पिछड़े हैं। यहां नई चीजें आएंगी तो निश्चित ही विकास होगा।

पीएम नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री ने देश के भविष्य को नई दिशा देने वाला बजट पेश किया है। किसान, गरीब, युवा, बेरोजगार, महिलाओं के विकास से लेकर देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को मजबूत करने वाला यह बजट है। विपक्षी बजट को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। कह रहे रोजगार नहीं है। उन्हें यह पता होना चाहिए कि विकास से रोजगार होता है, घोटाले से नहीं। ये बातें केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने रविवार को बजट पर बुद्धिजीवियों के साथ परिचर्चा के बाद प्रेस वार्ता में कहीं। द पार्क के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने बजट के आंकड़ों को रखते हुए कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढऩे से किसानों की आय दोगुनी होगी। वर्ष 2013-14 में गेहूं का समर्थन मूल्य 1350 रुपये प्रति ङ्क्षक्वटल था। इसे 2015 रुपये प्रति ङ्क्षक्वटल किया गया है। इसके अलावा अन्य फसलों के समर्थन मूल्य में 50 से 95 प्रतिशत वृद्धि की गई है। विपक्ष यह नहीं देख रहा। वह महंगाई का रोना रो रहा। जबकि कांग्रेस के शासन में महंगाई दर 11.6 प्रतिशत थी। भाजपा सरकार में यह अधिकतम 6.2 है। उन्होंने कहा देश का बजट 39.465 लाख करोड़ रुपये का है। कांग्रेस के शासन में यह 14.90 लाख करोड़ का होता था। इसमें से भी 80 हजार करोड़ रुपये कम खर्च होता था। पहले की सरकार की तुलना में जीडीपी में लगभग 12 सौ बिलियन डालर की वृद्धि हुई। यह आंकड़ा बता रहा कि बजट देश की अर्थव्यवस्था को कितना मजबूत करने वाला है।

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने कहा, ग्रामीण विकास के लिए ही बजट में 1.38 लाख करोड़ रुपये दिया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की रफ्तार बढ़ेगी। मनरेगा में पूर्व की सरकार की तुलना में दोगुना राशि दी गई। पीएम आवास योजना में 80 लाख गरीबों के घर बनेंगे। इसके लिए 48 हजार करोड़ रुपये दिए गए। कृषि के लिए 1.24 लाख करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, हाईवे, रेल आदि क्षेत्र में बड़ी राशि दी गई है। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया से 60 लाख नौकरियां आएंगी। आत्मनिर्भर भारत के लिए 16 लाख रोजगार उपलब्ध होंगे। पीएलआइ स्कीम से भी 60 लाख से अधिक नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। सीमाओं पर सेना के आत्मबल के साथ संसाधन के बल को जोड़ा गया है। इसके बाद भी विपक्ष बजट को लेकर भ्रम फैला रहा है। उन्होंने कहा कि देश जब 2047 में आजादी के सौ वर्ष पूरा करेगा तो भारत के विश्वगुरु बनने का मोदी का सपना भी पूरा करेगा। इस दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार रामसूरत राय, सांसद अजय निषाद, भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार, प्रदेश महामंत्री बेबी कुमारी, पूर्व विधायक केदार गुप्ता आदि मौजूद थे।