–आयोग ने डीएम व एसएसपी से भी माँगी रिपोर्ट
–मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस. के. झा की याचिका पर चल रही है सुनवाई
मुजफ्फरपुर (जनमन भारत संवाददाता)। जिले के चर्चित किडनी कांड मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से पीड़िता के किडनी प्रत्यारोपण पर जवाब माँगा है। आयोग ने चार सप्ताह के अंदर रिपोर्ट की माँग की है। साथ – ही – साथ आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगर अनुपालन रिपोर्ट ससमय प्रस्तुत नहीं किया गया तो आयोग, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम – 1993 की धारा – 13 के तहत कठोर कार्रवाई करने को बाध्य होगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी मुजफ्फरपुर से अनुसन्धान की वर्तमान स्थिति व जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर से पीड़िता को मुआवजा दिए जाने व पीड़िता के बच्चों के पूनर्वास की दिशा में पर्याप्त कदम उठाने से जुडी रिपोर्ट की माँग की है। विदित हो कि 21 अप्रैल 2023 को जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर द्वारा एक प्रतिवेदन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्रेषित किया गया था, जिसमें अंकित किया गया गया है कि मुआवजे की प्रथम किस्त के रूप में दस हजार रूपये का भुगतान पीड़िता के परिवार को किया जा चुका है एवं पीड़िता के दो बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया की कवायद राजकीय अम्बेडकर आवासीय विद्यालय पोखरैरा में चल रही है।
मामले के सम्बन्ध में मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस. के. झा ने बताया कि यह मामला मानवाधिकार उल्लंघन के अतिगंभीर श्रेणी का मामला है, इस मामले में बिना विलम्ब किये हुए बिहार सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश का अनुपालन करते हुए पीड़ित महिला के किडनी प्रत्यारोपण के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए जिससे पीड़ित महिला की जान बच सके।
