मुजफ्फरपुर (जनमन भारत संवाददाता)। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जिसे किसी भी कीमत पर जनता दल यूनाइटेड पूरा नहीं होने देगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में राज्य में संप्रदायिक ताकतों को कभी भी बढ़ने नहीं दिया गया। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में भी राज्य में संप्रदायिक सौहार्द को कायम रखा है। इसे हम किसी भी कीमत पर मिटने नहीं देंगे। उक्त बातें जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता मो. जमाल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कही। उन्होंने कहा कि आगामी 27 सितंबर को पूरे जिले में सतर्कता एवं जागरूकता मार्च का आयोजन किया जाएगा। इसमें जिले के सभी विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री एवं पार्टी के अधिकारी व कार्यकर्ता शामिल होंगे। सभी अपने स्तर पर राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए बिहार की जनता के बीच जाकर सतर्कता एवं जागरूकता अभियान चलाएंगे। अभी देश के गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल में अपनी रैली का आयोजन कर अपनी मानसिकता को परिलक्षित कर रहे है। ऐसे में हम सभी बिहार वासी अपने गंगा जमुनी तहजीब को बिगड़ने नहीं देंगे। इसे हर हालात में कायम रखेंगे और बिहार के विकास में माननीय मुख्यमंत्री को सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि गुजरात में संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिक उपयोग किया जा रहा। सामूहिक दुष्कर्म के सजायाफ्ता को गुजरात परिहार बोर्ड के नामित विधायक ने छुड़वाने में भूमिका अदा कर सामाजिक पाप किया है। वर्ष 2012 में 19 वर्षीय गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी तीन वर्ष की बेटी सहित परिवार के छह सदस्यों की हत्या करने वाले हत्यारों को गुजरात परिहार बोर्ड ने माफी दे दी। जबकि न्यायालय ने इन्हें दोषी ठहराया था। गृह मंत्री अमित शाह को बिहार यात्रा में यहां की महिलाओं को जबाव जरूर देना चाहिए कि भाजपा शासित गुजरात में बिलकिस बानो प्रकरण पर वहां की सरकार ने अन्याय क्याें किया? उन्होंने कहा कि देश भर में शायद ही कोई राज्य होगा जिसमें कोई राजनीतिक व्यक्ति परिहार बोर्ड का सदस्य हो पर गुजरात के परिहार बोर्ड में दस में पांच सदस्य न केवल भाजपा के सदस्य हैं बल्कि दो विधायक भी उसमें हैं। गुजरात परिहार बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र सरकार व केंद्रीय एजेंसी के अधिकार को भी चुनौती दी है। क्या गुजरात देश से अलग है? इन सभी सवालों का जवाब गृह मंत्री को देना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा के भवन निर्माण के लिए आर्थिक सहायता अविलंब उपलब्ध कराया जाए।
वही जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार किसान ने कहा कि सीमांचल और मिथिलांचल इलाके में बाढ़ की समस्या है, बावजूद बाढ़ पीड़ितों के बीच केंद्रीय सहायता की राशि अब तक नहीं भेजी गई है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की घोषणा करने को कहा है। इसके साथ सवाल किया है कि पूरे देश में जो दो करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था उसे पूरा करने की ओर केंद्र सरकार कदम क्यों नहीं बढ़ाया। महंगाई ,बेरोजगारी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री कब अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करेंगे।
