पत्रकार की समाज निर्माण में अहम भूमिका होती है: सांसद अजय निषाद

कार्यक्रम में आगत अतिथियों का स्वागत बुके और मेमोंटो देकर किया गया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये सांसद अजय निषाद ने कहा कि पत्रकार समाज के आईना होते है।पत्रकार कि समाज निर्माण में अहम भूमिका होती है। वे स्वयं विभिन्न समस्याओं से जूझते हुए भी समाज के समस्याओं को उजागर करते हैं इसके वावजूद इन्हे सरकारी योजनाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। उन्होंने मौजूद पत्रकारों को आश्वासन देते हुए कहा की लोकसभा सत्र में मीडिया बंधुओं के हित के लिए मीडिया आयोग गठन कराने की मांग किया जाएगा।

गायघाट विधायक निरंजन राय ने कहा कि आज के समय मे मीडिया की अहम भूमिका है। प्रतिनिधि और मीडिया दोनो को एक दूसरे की जरूरत है। उन्होंने कहा की सभी प्रखंड मुख्यालय में एक पत्रकार भवन होना जरूरी है। जहां से पत्रकार बंधु समाचारों की संकलन कर सके। कहा की पत्रकारों की यह मांग विधानसभा में रखी जाएगी। जिला पार्षद फनीष कुमार चुन्नू ने कहा कि आज मीडिया के कारण ही समाज के अंतिम व्यक्ति तक कोई भी सरकारी सुविधा मिल रहा है। जिस दिन मीडिया अपना काम करना बंद कर देगी उस दिन समाज तक वह सुविधा पहुंचना मुश्किल हो जायेगा। कार्यक्रम में वरीय पत्रकार अमरेंद्र तिवारी ने विषय प्रवेश कराया। मुरौल के प्रमुख मनोज राय, गायघाट के जिला पार्षद सदस्य प्रतिनिधि सीताराम साह, पिलखी के मुखिया प्रज्ञा कुमारी, रामपुरदयाल के मुखिया ब्रजेश कुमार ने भी सम्बोधित किया।

इनकी रही भागीदारी-
कार्यक्रम में वैशाली जिलाध्यक्ष प्रभात कुमार, मुज़फ़्फ़रपुर जिला उपाध्यक्ष पंकज राकेश, कांटी के पत्रकार रोहित रंजन, ब्रजेंद्र कुमार, औराई के शैलेंद्र कुमार, फिरोज अख्तर, सीतेश कुमार, बोचहां के सुनील कुमार, चंद्रभूषण कुमार, गायघाट के संतोष मिश्र, दिवाकर कुमार, रामकिंकर मिश्रा, मुरौल के अनिल कुमार, इम्तियाज अहमद, बंदरा के अनिल कुमार झा, राजेश कुमार, कुंदन कुमार, गंधिर झा, राकेश कुमार झा, प्रशांत कुमार, कार्यालय प्रभारी सुमित कुमार समेत एमएफबीएच से जुड़े कई पत्रकार मौजूद थे।

हमारी माँग :
1. राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर पत्रकार संरक्षण आयोग का गठन किया जाय। आयोग के गठन से पत्रकारों को संवैधानिक संरक्षण मिल पायेगा।
2. राष्ट्रीय व राज्य स्तर मान्यता प्राप्त पत्रकारों के चयन में कोटा सिस्टम को समाप्त किया जाय।

3. बिहार में सभी ग्रामीण, प्रखंड अनुमंडल व जिला स्तरीय व स्वतंत्र पत्रकारों की निगरानी में एक कमिटी का गठन किया जाए।

4. पत्रकारों के कल्याण के लिए जिला स्तर पर पत्रकार राहत कोष का गठन सरकार करे ताकि आपात स्थिति हत्या, बूघटना, गंभीर रूप से बीमार होने पर उनको तत्काल मदद मिल सके।

5. सभी अनुमंडल व प्रखंड मुख्यालय में तत्काल मीडिया सेन्टर खोला जाए। जहाँ संवाद संकलन कर सके।

6. पत्रकारों को कैमरा, लैपटॉप, मोबाईल बाइक के लिए सरकार बिना ब्याज के राशि उपलब्ध करावें।

7. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन. एच. ए. आई) की ओर से संचालित बिहार के सभी टॉल टैक्स पर पत्रकारों के वाहून का टैक्स माफ किया जाए।